राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले किसानको रकम भुक्तानी गर्न डेरी उद्योगीलाई दैनिक ताकिता गरिरहेको छ। बोर्डले डेरी उद्योगको छाता सङ्गठन नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई पत्र पठाएर किसानको बक्यौता रकम समयमा भुक्तानी दिन आग्रह गरेको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले किसानले समयमा भुक्तानी नपाएका कारण मर्कामा परेको बताउनुभयो। “दसैँ आइसक्यो, किसानले पनि दसैँ मनाउँछन् तर डेरी उद्योगीले भुक्तानी नदिइरहेका कारण दसैँ जस्तो पर्व खल्लो हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुग्ध विकास संस्थान र केही निजी डेरी उद्योगले तीन महिनादेखि किसानलाई भुक्तानी नगरेकाले किसान दैनिक हामीकहाँ गुनासो गर्न आउँछन्।”
डेरी उद्योगीले रकम भुक्तानी नदिनुका साथै किसानसँग पर्याप्त दुध पनि खरिद गर्ने गरेका छैनन्। उहाँले दुध खरिदको मात्रा कम नगरी निरन्तर खरिदका लागि पनि आफूले पत्रमार्फत आग्रह गरेको बताउनुभयो। दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले किसानलाई भुक्तानी गर्नुभन्दा बढी दुध भण्डार भएको बताउनुभयो। किसानबाट आफूहरूले दुध खरिद गरेको तर बजारमा बिक्री नहुँदा मौज्दात बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकामा १२ प्रतिशत दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री कम भएको छ। उपत्यकाबाहिर झन् बिक्री भइरहेको छैन। किसानसँग दुध खरिद गरे अनुसार बिक्री नभएका कारण भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको छ।”
असारदेखि हालसम्म किसानलाई ५२ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र ६५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारमा थन्किएको बताउँदै उहाँले दसैँतिहारमा हुने आम्दानीबाट भुक्तानी गर्ने सोच बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले निजी डेरीले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म दुध खरिद गर्न छाडेको र त्यसको भार पनि आफूहरूमाथि नै परेको बताउनुभयो।
नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले दुध बिक्री घटेकाले भुक्तानीमा समस्या आएको बताउँदै भन्नुभयो, “दुध खरिद गर्न छाडेका छैनौँ। त्यसैले आजै भुक्तानी नपाए भोलि पाउलान् तर दुध नै खरिद गर्न छाडियो भने पो समस्या हुन्छ।” उहाँले डेरी उद्योगीको सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री अथवा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरेको तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो। गोरखापत्र
_1.jpeg)
