अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा, वडा सचिव उमेश चौधरीसहित ४२ जनाले आपसी मिलेमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग लगाइएको छ।
आयोगको अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई लाभग्राही कायम गरी वृद्धभत्ता, एकल महिला/विधवा भत्ता तथा दोहोरो शीर्षकमा समेत भुक्तानी गरिएको खुलेको छ।
अख्तियारका अनुसार सेवाग्राहीबाट आवश्यक निवेदन तथा प्रमाण कागजात नलिई झुट्टा विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरिएको, बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघि एउटै व्यक्तिले विभिन्न लाभग्राहीका नाममा औँठाछाप लगाएर भत्ता बुझेको तथा बैंकिङ प्रणाली लागू भएपछि पनि झुट्टा विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अयोग्य व्यक्तिलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा श्रीमान् जीवित रहेका महिलालाई एकल महिला/विधवा भत्ता उपलब्ध गराइएको पनि पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत लिखत तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
