राज्यलाई गुमराहमा राखेर कारोबार गर्न खोज्ने मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका सञ्चालक घेराबन्दीमा परेका छन्।
सरकारले पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू घेराबन्दीमा परेका हुन् ।
एनसेलको २० वर्षे अनुमतिपत्रको म्याद आगामी भदौ १५ गते सकिँदै छ। उक्त अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अगाडि कम्पनी बिक्री गरी एनसेलको सबै सम्पत्ति हत्याउने षड्यन्त्रमा लागेका बेला सरकारले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते नै उक्त निर्णय गरे पनि निर्णय सार्वजनिक भने हालै मात्र भएको छ।
२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुन्छ। त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ।
एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर पनि भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको स्वामित्वमा रहेको छ। तर, गत मंसिर १५ गते नाटकीय ढंगबाट एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूकेलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो।
भविष्यमा एनसेलको अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कम्पनीको कारोबार भएको थियो। सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो। तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो।
यसबाट पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा थियो भने मिलेमतोमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेपछि एनसेलको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिने छ।
षड्यन्त्रपूवर्क गत मंसिरमा भएको कारोबारको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति नलिएपछि सरकारले एनसेलको बिक्रीलाई अस्वीकर गरेको थियो।
साथै पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै, पूर्व स्वीकृतिबिना सेयर खरिद बिक्री गरिएको भन्दै कानुनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
एकातिर सरकारले एनसेलको खरिद बिक्रीलाई रद्द गरेको छ भने अर्कोतिर आजियाटाले एनसेलबाट आफू बाहिरिएको घोषणापश्चात् कम्पनीको लोगोसमेत परिवर्तन भइसकेको स्थितिमा लाइसेन्स नवीकरणमा सरकारको नयाँ निर्णयले एनसेलका सञ्चालक डुब्ने देखिन्छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रमा छ ।
_1.jpeg)
