पत्राचार अनुसार साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । ती जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी। सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै माघ १ देखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्यांजा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा लागु हुनेछ ।
यसैगरी तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा राष्ट्रिय परिचयनपत्र अनिवार्य हुनेछ । गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरकहरुले सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धित बैंकमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आईपीएमएसमा अध्यावधिक गराउन अनुरोध गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अध्यावधिक नभएमा निवृत्तभरण रोक्का हुने समेत पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने भनेको थियो । तर आलोचना भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै यसअघि जेठ २४ मा सरकारले गरेको निर्णय बदल्दै हाललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको जनाएको थियो ।
_1.jpeg)
