असार १४ गते – प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। गृह मन्त्रालयका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृति दिएको हो।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालाई कानुनी प्रत्याभूति दिन विधेयक आएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले अब नागरिकताविहीन बन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।”
विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरूः
-
नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरिरहेका, बाबुको पहिचान नभएका र विदेशी नागरिकता वा राहदानी नलिएका व्यक्तिले स्वघोषणाबाट अङ्गिकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था।
-
१६ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एक जना नेपाली भएको नाबालकलाई नाबालक परिचयपत्र दिन मिल्ने प्रावधान।
सांसदहरूको धारणा
विधेयकमाथिको छलफलमा विभिन्न सांसदहरूले नागरिकताको संवेदनशीलतामा प्रकाश पार्दै विभिन्न धारणा राखे।
-
प्रकाश ज्वालाले विधेयक पारित भएपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो स्पष्ट भएको बताए।
-
ज्वालाकुमारी साहले यो कानुनले राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा नबिगारी नागरिकता दिने उद्देश्य राखेको बताइन्।
-
प्रेम सुवालले सीमा क्षेत्रका समस्यालाई ध्यानमा राखी बाबुको खोजी अनिवार्य बनाइनुपर्छ भन्ने धारणा राखे।
-
रामकृष्ण यादवले विधेयकले नागरिकताविहीन समस्यामा परेका तराई क्षेत्रका नागरिकलाई राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे।
-
रञ्जुकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयनका रूपमा विधेयक आएको बताइन्।
-
चित्रबहादुर केसीले भारतसँगको खुला सिमानाका कारण देखिएका नागरिकता समस्या विधेयकले समाधान गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
अन्य सांसदहरू रुपा सोशी चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, भगवती चौधरी, अमृतलाल राजवंशी, कान्तिका सेजुवाल लगायतले पनि धारणा राख्दै विधेयकको स्वागत र आवश्यक सुधारबारे सुझाव दिएका थिए।
विधेयक पारित भएपछि अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता मिलेको छ। नागरिकताको संवेदनशील विषयमा लामो समयदेखि भइरहेको बहसको एक चरण अन्त्य भएको भन्दै सांसदहरूले विधेयकको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
_1.jpeg)
