गण्डकी प्रदेशमा औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खुल्यो

पोखरा , असार २५ गते ।

गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनअन्तर्गत बिहीबार बसेको २१औँ बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बुधबार विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका थिए। बिहीबार उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ। गाँजामा पाइने नशालु तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकअनुसार औषधि उत्पादन, अध्ययन वा निकासीका लागि गरिने गाँजा खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन र नियन्त्रणमा हुनेछ। सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र अनुमति लिएर व्यक्ति वा संस्थाले खेती गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। खेतीका लागि जग्गाको क्षेत्रफल तथा पूर्वस्वीकृति पनि अनिवार्य गरिएको छ।

यस्तै, गाँजाको बोट कटान वा बिक्री गर्नुअघि रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गाँजाको औषधीय प्रयोगसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपचार सेवा, पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन तथा दुरुपयोग गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने दायित्व पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।

उक्त विधेयक २०८२ कात्तिक २८ गते प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो। समितिले ११ वटा बैठकमार्फत विस्तृत छलफल गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो।