शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धाबिनै स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद, पुरानै दरमा सम्झौता थप, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकम भुक्तानी तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएकाले नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा प्रदान गर्ने जिम्मा दिइएको, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु सकिन लाग्दा पनि सोही कम्पनीसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको तथ्य औँल्याएको छ।
अध्ययन समितिका अनुसार स्याटेलाइट सेवा भुक्तानीका क्रममा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन। यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न तत्कालीन उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा सन् २०२२ जुन ६ मा सञ्चालक समितिको निर्णयगत कमजोरीका कारण नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेटसम्म बन्द भएको घटनासमेत उल्लेख गरिएको छ। साथै, बाहिरबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई संस्थाको वास्तविक अवस्था लुकाइएको तथा मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा भएका विभिन्न खरिद तथा सम्झौतामा प्रतिस्पर्धा नगरी निर्णय गरिएको, प्रक्रियागत अनियमितता भएको, अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
_1.jpeg)
