सरकार र पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित

साउन १ गते । विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। शुक्रबार भएको सहमतिपछि पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र पीडित पक्षबीच भएको वार्ताले अन्ततः सहमति जुटाएको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। साथै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकलाई स्वतः अवैध र खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयक तयार गरी छुट्टै ऐन ल्याउनेछ। उक्त ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

यस्तै वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिने सहमति भएको छ।

नयाँ कानुनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नेछ।

सहमतिअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानमा लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनअन्तर्गत समेत अनुसन्धान गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ।

पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसबाहेक पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नपर्न वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसमेत भएको छ। यही सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन्।